आम सहमति न बन पाने की वजह से मंगलवार को शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लैंड बिल को पेश किए जाने की संभावना नहीं है और इससे संबंधित अध्यादेश को अप्रत्याशित रूप से चौथी बार जारी किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने बताया, 'आम सहमति न बन पाने के कारण मॉनसून सत्र के दौरान विधेयक को संसद में पेश किए जाने की संभावना नहीं है।'
इस विधेयक पर विचार कर रही BJP सांसद एस. एस. अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति की योजना अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए तीन अगस्त तक दो सप्ताह का समय विस्तार और मांगने की है। संकेत हैं कि समिति मॉनसून सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाएगी और समय में विस्तार की मांग कर सकती है।
सौजन्य: INDIA TIMES NEWS
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