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Sunday, June 7, 2015

पंजाब सरकार ने एक साल के लिए पंजाब में कि मैगी बैन


चंडीगढ़शनिवार को पंजाब सरकार ने मैगी के नौ उत्पादों पर तुरंत प्रभाव से एक साल की पाबंदी लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त हुसन लाल ने कंपनी को अपने सभी नौ उत्पाद मार्केट से हटाने के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सुरजीत कुमार ज्याणी ने बताया कि यह कदम लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। उन्होेंने बताया कि  जांच रिपोर्ट में लैड की मात्रा (2.5 पीपीएम से कम) निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई और इन सैंपलों में मोनोसोडियम गुलाटामेट (एमएसजी) की मात्रा उत्पाद के लेबल पर लिखी नहींं गई। कंपनी ने लेबल पर नो एडिड एमएसजी लिखा है, जबकि हर उत्पाद में एमएसजी की मात्रा है।


Friday, June 5, 2015

मैगी पर सिंगापुर व नेपाल में भी लगा बैन

नई दिल्ली।  नेस्ले ने मैगी विवाद पर बड़ा फैसला लेते हुए प्रेस रिलीज जारी करते हुए बयान जारी किया है कि कंपनी सारा स्टॉक वापस लेगी। इसके साथ ही नेपाल और सिंगापुर में भी भारत से आयातित मैगी पर बैन लगा दिया गया है। गत रात कंपनी ने इस बाबत अपनी वेबसाइट पर ऐलान करते हुए कहा, 'हालांकि मैगी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन कंपनी इसे भारतीय बाजार से वापस लेने जा रही है।' भारत के बाद मैगी पर नेपाल और सिंगापुर में भी प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल में भारत से आयातित मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिंगापुर में भी भारत से आयातित मैगी पर बैन लगा दिया गया है।

Thursday, June 4, 2015

एफएसएसएआई की मैगी मामले लेकर बैठक हुई

नई दिल्ली। एफएसएसएआई की सेंट्रल एडवायजरी कमेटी और सभी राज्यों के खाद्य एवं औषधि नियंत्रक आयुक्तों ने मैगी मामले में बैठक इंडिया हेबिटेट सेंटर में शुरू कर दी है। राज्यों से आई रिपोर्ट के आधार पर मैगी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया जाएगा। इसी दौरान नेस्ले ने अपनी वेबसाइट पर बयान जारी कर सफाई दी है कि उन्हें अपने प्रोडेक्ट की क्वालिटी पर पूरा भरोसा है। आज हाे रही इस बैठक के बाद तय होगा कि देश में मैगी पर बैन लगेगा या नहीं। इससे पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में इसके इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने यह एडवाइजरी जारी की है।

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सभी राज्यों से रिपोर्ट मिलने के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले में कार्रवाई करेगा। नड्डा ने बताया कि कई राज्यों की ओर से उन्हें रिपोर्ट मिल चुकी है, जबकि कई राज्य नमूनों की जांच कर रहे हैं और इन सबकी रिपोर्ट बनने के बाद जरूरी एक्शन लिया जाएगा।